UPTET - यूपी 69000 शिक्षक भर्ती में बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, नहीं मिलेगा EWS आरक्षण लाभ

UPTET -  यूपी 69000 शिक्षक भर्ती में बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, नहीं मिलेगा EWS आरक्षण लाभ

UP Teacher Bharti: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई थी, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 के बनने से पहले की बात है। जानिए पूरा मामला क्या है?


UP Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है। जिस उम्मीद में उन्होंने Allahabad High Court में याचिका लगाई थी, वो टूट गई है। क्योंकि कोर्ट का फैसला उनके हक में नहीं आया है। यूपी शिक्षक भर्ती में EWS Resevartion का लाभ पाने के लिए कई उम्मीदवारों ने याचिका लगाई थी। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने शिवम पाण्डेय और अन्य द्वारा दायर कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। जज ने कहा कि "69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की चयन प्रक्रिया 16 मई 2020 से शुरू हुई थी। यह 103वें संविधान संशोधन के बाद, लेकिन EWS Act के लागू होने से पहले की बात है। इसलिए, बचत खंड (धारा 13) के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।"

ईडब्ल्यूएस आरक्षण पुरानी भर्ती पर लागू नहीं

राज्य सरकार ने 31 अगस्त 2020 को "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020" (यूपी अधिनियम संख्या 10 2020) के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान किया था। लेकिन इस अधिनियम की धारा 13 कहती है कि यह उन चयन प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होगा जो इस आरक्षण कानून के लागू होने से पहले शुरू हो चुकी थीं। उन पुरानी भर्तियों पर पुराने कानून ही मान्य होंगे

यूपी शिक्षक भर्ती में ईब्ल्यूएस आरक्षण का मामला

दिसंबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 आयोजित करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया था। सभी याचिकाकर्ता अनारक्षित (सामान्य) वर्ग में उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में नियुक्ति के लिए 69000 सहायक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू की।

हालांकि, बाद में भारतीय संविधान में 103वें संशोधन के बाद, याचिकाकर्ताओं ने अपना EWS प्रमाण पत्र प्राप्त किया और भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग की।

याचिका दायर करने के दौरान चयन प्रक्रिया पूरी हो गई। क्योंकि याचिकाकर्ता मेरिट लिस्ट में नीचे थे, उनका चयन नहीं हो सका। अब अदालत ने यह कहते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती।




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UPTET SARKARI NAUKRI News - - निजी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन पर विचार का निर्देश कॉलेज से संबद्ध प्राइमरी स्कूल के टीचरों को सरकार से वेतन पाने का हक

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

निजी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन पर विचार का निर्देश

कॉलेज से संबद्ध प्राइमरी स्कूल के टीचरों को सरकार से वेतन पाने का हक

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय से संबद्ध प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापकों को राजकीय कोष से वेतन देने के मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया है। सुप्रीमकोर्ट द्वारा दी गई विधि व्यवस्था के अनुसार कॉलेजों से संबद्ध प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी खजाने से वेतन पाने का अधिकार है। जौनपुर के सुजानगंज स्थित दयावंत प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता अश्विनी कुमार मिश्र का तर्क था कि याचीगण की नियुक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनुमोदित की है। सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार द्विवेदी केस में व्यवस्था दी है कि कॉलेजों से संबद्ध प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी खजाने से वेतन पाने का अधिकार है। बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून के तहत राज्य सरकार का दायित्व है कि वह कॉलेजों को वित्तीय सहायता देने के मामले में अपनी नीति पर पुनर्विचार करे। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करने को कहा है। ऐसे विद्यालय जो आरटीई के प्रावधानों का पालन कर रहे हैं, उनको वित्तीय सहायता देने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने याचिका के गुणदोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में नियमानुसार उचित निर्णय ले।


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UP Teacher Recruitment SARKARI NAUKRI News - इस साक्षात्कार पर भी अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं

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इस साक्षात्कार पर भी अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं


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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के रिक्त पदों के लिए हो रहे इस साक्षात्कार पर भी अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं रह गया है। यही वजह है कि रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम है। अभ्यर्थियों को यह आशंका है कि कहीं यह साक्षात्कार भी विवादों में न फंस जाए।

प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त 599 प्रधानाचार्य पदों के लिए साक्षात्कार के पहले चरण के प्रति उदासीन रहे। वाराणसी मंडल के 168 प्रधानाचार्य पदों के लिए हुए दो दिनी साक्षात्कार में महज 102 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। बोर्ड ने 26 और 27 मार्च को साक्षात्कार आयोजित कर दो दिन में 84-84 पदों के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया था लेकिन पहले दिन जहां 52 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में रुचि दिखाई वहीं दूसरे दिन यह संख्या घट कर 50 पर सिमट गई। बोर्ड ने अब दूसरे चरण में 30 और 31 मार्च के बाद छह, सात, आठ, नौ, 15 और 16 अप्रैल को इलाहाबाद मंडल के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया है। इसी तरह 21, 22, 23, 24 और 27 अप्रैल को लखनऊ मंडल के अभ्यर्थियों की साक्षात्कार होगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष आशाराम के कार्यकाल में भी प्रधानाचार्य के रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार हुए थे। इसको लेकर तमाम तरह के विवाद खड़े हुए थे और शासन को हस्तक्षेप करना पड़ा था। बाद में शासन के निर्देश पर तीन मंडलों के साक्षात्कार रद कर दिए गए थे। अभ्यर्थियों को यह आशंका है कि कहीं इस बार भी ऐसी ही स्थिति न सामने आए


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संयुक्त निदेशकों की निगरानी में होंगी मृतक आश्रित कोटे की भर्तिया

संयुक्त निदेशकों की निगरानी में होंगी मृतक आश्रित कोटे की भर्तिया

•सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में नौकरी के नाम पर नहीं चलेगा खेल
लखनऊ (ब्यूरो)। माध्यमिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में मृतक आश्रित कोटे की नौकरी के नाम पर होने वाला खेल अब नहीं चल पाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसी जो भी भर्तियां करेंगे मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक इस पर नजर रखेगा। इसमें किसी तरह की धांधली की शिकायत पर डीआईओएस के साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में मृतक आश्रित कोटे की भर्ती के नाम पर लंबा खेल होता है। डीआईओएस ऑफिस का बाबू कभी-कभार पात्रों के स्थान पर दूसरों को नौकरी दे देता है। ऐसे मामलों की कई शिकायतें मिल रहीं थी। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने विगत दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक की थी। इसमें उन्होंने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिया कि मृतक आश्रित कोटे के नाम पर होने वाली भर्तियों पर वे सीधी नजर रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने शिक्षक व शिक्षिकाओं के जीपीएफ, पेंशन व अन्य कटौतियां समय से कराने के निर्देश दिए। साथ ही नवनियुक्ति शिक्षकों की सेवा पुस्तिका जल्द बनाई जाएगी और नियमत: कटौतियां शुरू करने को कहा। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि जो भी अधिकारी शासन के आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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शिक्षक भर्ती की घोषित हो समय सारिणी शिक्षा निदेशालय में सौंपा ज्ञापन विलंब हुआ तो 25 नवंबर से शुरू करेंगे अनशन

शिक्षक भर्ती की घोषित हो समय सारिणी 
शिक्षा निदेशालय में सौंपा ज्ञापन

विलंब हुआ तो 25 नवंबर से शुरू करेंगे अनशन

जासं, इलाहाबाद : शिक्षक बनने के मुहाने पर खड़े अभ्यर्थी अब और इंतजार के मूड में नहीं हैं। वे शिक्षा विभाग के अफसरों पर दबाव बना रहे हैं कि समय सारिणी जल्द घोषित कराई जाए। इस संबंध में गुरुवार को शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन सौंपा गया। अल्टीमेटम भी दिया गया है कि यदि विलंब हुआ तो 25 नवंबर से अनशन शुरू करेंगे।

बीटीसी 2011 व विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण पा चुके व टीईटी परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने के लिए शासन ने फरमान जारी कर दिया है। 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती और होनी है। शासन ने यह निर्देश बेसिक शिक्षा परिषद को दिया है।

शासन ने यह भी कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद चयन प्रक्रिया शुरू कराने के लिए जनपदवार रिक्तियों का विवरण सहित प्रस्ताव एनआइसी लखनऊ को भेजे, ताकि ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए समय सारिणी घोषित हो सके। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि निर्देश के बाद अब तक परिषद ने एनआइसी को विवरण नहीं भेजा है। प्रतियोगी अजीत मिश्र एवं प्रेम वर्मा आदि ने गुरुवार को शिक्षा निदेशालय में इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है।
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राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए

Computer Teacher, UP Teacher Recruitmentराजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए
शासन ने निदेशालय से मांगा प्रस्ताव
6000 कंप्यूटर शिक्षक होंगे भर्ती

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लखनऊ। राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए 6000 स्थायी शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक अवध नरेश शर्मा से प्रस्ताव मांगा है। निदेशक से प्रस्ताव मिलने के बाद कंप्यूटर शिक्षक का स्थायी पद सृजित कराने के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा परिषद कंप्यूटर शिक्षा को विषय का दर्जा दे चुका है। लेकिन राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर के स्थायी शिक्षक नहीं है। केंद्र सरकार के सहयोग से इन्फॉर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) योजना शुरू की गई है। योजना का पहला चरण समाप्त हो चुका है। दूसरा चरण भी 2016 में समाप्त हो जाएगा। जैसे ही योजना समाप्त होगी इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं बचेंगे।
इसके चलते राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा को विषय के रूप में लेने वाले छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में बाधा आ जाएगी। इसलिए राज्य सरकार चाहती है कि राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के लिए स्थायी कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्तियां कर ली जाए। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा कहते हैं कि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए निदेशक से प्रस्ताव मांगा गया है। पूछा गया है कि शिक्षकों की भर्ती की योग्यता क्या होगी और कितने साल का अनुभव होना अनिवार्य होगा। प्रमुख सचिव का यह भी कहना है कि प्रस्ताव आने के बाद यह निर्णय किया जाएगा कि संविदा पर कार्यरत रहने वाले शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाए या नहीं।
दो हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्तियां
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खुलने वाले राजकीय स्कूलों में संविदा के आधार पर 2000 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्तियां कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से की जाएंगी। अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रत्येक स्कूल के लिए दो-दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिया जाएगा। संस्था को प्रति कर्मचारी के एवज में करीब 8500 रुपये दिए जाएंगे।
गणित-विज्ञान शिक्षकों की चौथी काउंसलिंग आज से
लखनऊ (ब्यूरो)। उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित-विज्ञान शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए चौथी काउंसलिंग बृहस्पतिवार और शुक्रवार को होगी। पहले दिन विज्ञान व दूसरे दिन गणित शिक्षक पद की काउंसलिंग की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर डायटों पर पहुंचना होगा। जानकारों के मुताबिक करीब 10,800 शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, बैंक में जमा ई-चालान की रसीद, सभी शैक्षिक मूल प्रमाण पत्र, जाति, निवास, विशेष आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, दो टिकट लगे लिफाफे तथा 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र साथ लेकर जाना होगा।

लखनऊ (ब्यूरो)। फैजाबाद, देवीपाटन, गोरखपुर और बस्ती मंडल के इंटर कॉलेजों के बर्खास्त किए गए 189 संस्कृत शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को बहाल कर नियुक्ति अवधि से एरियर देने का निर्णय किया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।


 इंटर कॉलेजों के बर्खास्त संस्कृत शिक्षक बहाल
जब इन संस्कृत शिक्षकों व प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां हुई थी, तब प्रदेश में बसपा सरकार थी। सत्ता बदलने के साथ ही बासुदेव यादव को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक बनाया गया। उन्होंने संस्कृत विद्यालयों में प्रधानाचार्य और अध्यापकों में नियुक्ति में धांधली का अंदेशा जताते हुए आजमगढ़ मंडल की खुद जांच कर 25 जून 2012 को वहां की सभी नियुक्तियां निरस्त कर दीं। इसके बाद अपर निदेशक से बाकी चार मंडलों की जांच कराते हुए 18 सितंबर 2012 को फैजाबाद व देवीपाटन तथा 29 मई 2013 को गोरखपुर और बस्ती मंडल में हुई नियुक्तियों को निरस्त कर दिया। आजमगढ़ के शिक्षकों ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद 16 दिसंबर 2013 को आजमगढ़ के शिक्षकों को सेवा में ले लिया गया। इसी तरह इन चार मंडलों के शिक्षकों को भी अब सेवा में लेने का शासनादेश प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया है।

News Sabhar :Amar Ujala (18.9.14)

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UP Teacher Recruitment : अनुदेशकों पर लगी रोक हटी

UP Teacher Recruitment : अनुदेशकों पर लगी रोक हटी

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अनुदेशकों पर लगी रोक हटी
कानपुर। शिक्षक पार्क में अनुदेशकों के प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी डॉ. रोशन जैकब ने मंगलवार को बेसिक प्राइमरी स्कूलों में भर्ती अनुदेशकों के नवीनीकरण पर लगी रोक हटादी। डीएम के मुताबिक कि बुधवार को अनुदेशकों की सूचना जारी हो जाएगी और बीएसए ऑफिस से लेटर लिया जा सकता है। बीएसए ने अनुदेशकों के जाने पर अभी तक रोक लगा रखी थी

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चूके अभ्यर्थी 4 तक करें आवेदन
बांदा। संत तुलसी पब्लिक स्कूल में शिक्षक/शिक्षिका भर्ती के लिए 28 जून को हुई लिखित परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों को स्कूल प्रबंधन ने एक मौका और दिया है। प्रबंधक संत कुमार गुप्त ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी जो कक्षा दो से हाईस्कूल तक इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दे सकें, वह 4 जुलाई तक निर्धारित फार्म में आवेदन कर सकते हैं। उनकी 5 जुलाई को सुबह 10 बजे लिखित परीक्षा होगी। इंदिरा नगर स्थित स्कूल कार्यालय में अपने शैक्षिक व अनुभव संबंधी अभिलेखाें के साथ उपस्थित हों। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का उसी दिन दोपहर एक बजे साक्षात्कार लिया जाएगा

News Sabhaar : Amar Ujala (2.7.14)

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UP Teacher Recruitment, : मानदेय शिक्षकों का होगा विनियमितीकरण

UP Teacher Recruitment, : मानदेय शिक्षकों का होगा विनियमितीकरण
 

Degree College Mandey Teacher will be Regularized

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार डिग्री कालेजों में कार्यरत मानदेय शिक्षकों का विनियमितीकरण करने जा रही है। इसके लिए सोमवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2014 पेश किया गया। 26 मई 2014 को जारी अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक लाया गया है। विधेयक पास हो जाने के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर कार्य कर रहे शिक्षकों के समायोजन किया जा सकेगा।
बताते चलें सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में मानदेय शिक्षकों के समायोजन की घोषणा की थी पर 2007 में सपा सरकार के चले जाने के बाद सरकार यह कार्यवाही नहीं कर सकी। अखिलेश यादव सरकार ने सत्ता में आने पर पिछले दिनों इस संबंध में कार्यवाही शुरू की।
इसके तहत 26 मई को अधिनियम की धारा 31-ई(1) में शब्द ‘भरा नहीं जा सकता है’ के स्थान पर ‘भरा नहीं जा सका’ करने संबंधी अध्यादेश जारी किया गया था। अब सरकार ने इस अध्यादेश के स्थान पर अधिनियम में संशोधन के लिए आज विधानसभा में विधेयक पेश किया।
संसदीय कार्य मंत्री मो. आजम खां ने विधेयक पेश किया

News Source Sabhaar : Amar Ujala (24.6.14)

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AMU ABK High School Notified Recruitment for TGT & PRT Posts 2014, Last Date 24th May 2014

AMU ABK High School Notified Recruitment for TGT & PRT Posts 2014


AMU ABK High School invited applications for recruitment to the post of Trained Graduate Teachers and Primary Teachers. The candidates eligible for the post can apply through prescribed format on or before 24 May 2014.

Important Date : Last Date for Receipt of Application forms: 24 May 2014

Vacancy Details
Name of the Posts:
Trained Graduate Teachers: 35
Primary Teachers: 4

Total No. of Posts: 39

Pay Scale

    Trained Graduate Teachers: Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.4600/-
    Primary Teachers: Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.4200/-

Eligibility Criteria

Educational Qualification

    Trained Graduate Teachers: Four years integrated degree course of Regional College of Education of NCERT with minimum 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate OR Bachelor Degree or equivalent with 50% marks or above in aggregate as well as in the concerned subject comprising the combination, B.Ed. or equivalent, Central Teacher Eligibility Test (CTET) passed conducted by CBSE and Competence to teach in Hindi, English and Urdu medium of instruction.
    Primary Teachers: 12th passed or equivalent qualification, Central Teacher Eligibility Test (CTET) passed conducted by CBSE and Competence to teach in Hindi, English and Urdu medium of instruction.

How to Apply

    Eligible and interested candidates may apply in the prescribed application format.
    Application Form, duly complete in all respect, along with receipt of Rs.150/- deposited in state Bank of India, M.U. Branch, Aligarh or Demand draft of Rs. 150/- payable to Finance Officer, AMU Aligarh at state Bank of India, AMU Branch Aligarh (Code-5555) and attested photocopies of all relevant documents should reach the Office of the Principal, AMU ABK High School, (Boys Section) Aligarh 202002" during office hours on or before 24 May 2014.

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