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Tuesday, March 28, 2017

बीएड: पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा लविवि

बीएड: पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा लविवि

जागरण टीम, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय (लविवि) बीएड मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा। कुलपति प्रो. एसपी सिंह का कहना है कि वह माननीय हाईकोर्ट से प्रार्थना करेंगे कि इस वर्ष बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा यथावत आयोजित करने की इजाजत दे। क्योंकि 31 मार्च को आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म हो रही है। फिलहाल कोर्ट में लविवि की ओर से याचिका दाखिल करने के लिए लीगल सेल व विशेषज्ञ मंथन में जुटे हुए हैं।

हाईकोर्ट ने इस वर्ष स्नातक फाइनल परीक्षा दे रहे छात्रों को बीएड इम्तिहान बैठने से रोकने वाले विश्वविद्यालय के कुलसचिव की अधिसूचना के क्लॉज एक पर रोक लगा दी है। साथ ही छह सप्ताह में लविवि व एनसीटीई से जवाब मांगा है।

मालूम हो कि विगत दिनों यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने नवनीत व अन्य बीसीए छात्रों की याचिका पर दिया था। इसमें याची का कहना है कि मार्च 2017 में बीसीए की फाइनल परीक्षा हो रही है। ऐसे में बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठने से रोकना अनुच्छेद 14 व अन्य वैधानिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने यह मुद्दा विचारणीय माना और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - न्यू पेंशन स्कीम बढ़ा रही शिक्षकों की दुश्वारियां

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न्यू पेंशन स्कीम बढ़ा रही शिक्षकों की दुश्वारियां

जागरण संवाददाता, हापुड़:

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को नई पेंशन स्कीम रास नहीं आ रही है। शासन द्वारा पेंशन में शिक्षकों की हिस्सेदारी बेहद कम रखे जाने सहित अनेक नियमों को लेकर शिक्षक काफी परेशान हैं। शिक्षक नई पेंशन स्कीम बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे नई पेंशन स्कीम का फार्म नहीं भरेंगे तो उनका मार्च माह का वेतन रोक लिया जाएगा। ऐसे में शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं।

शिक्षकों का कहना है कि सरकार केवल दस फीसदी अंशदान करेगी जबकि कई नियम नई स्कीम में ऐसे हैं जिन्हें लेकर शिक्षकों में रोष व्याप्त है। शिक्षक नेता भी इसे लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि स्कीम में कर्मचारियों के हित के लिए कुछ नहीं किया गया है। शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में नई सरकार बनी है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। पहले उनकी बात को सपा सरकार ने दरकिनार कर दिया था लेकिन उम्मीद है कि प्रदेश की भाजपा सरकार उनकी समस्याओं को समझेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। परिषद के अधिकारी उनपर दबाव बना रहे हैं कि वे न्यू पेंशन स्कीम के लिए फार्म भरकर तुरंत जमा कराए, वरना उनका मार्च माह का वेतन रोक लिया जाएगा।

-शिक्षकों पर नई पेंशन स्कीम के लिए दबाव बनाया जाना असंवैधानिक है। इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें नई पेंशन स्कीम की विसंगतियों से अवगत कराया जाएगा। शिक्षकों को फार्म भरने के लिए और समय दिया जाना चाहिए।

-अनुज शर्मा, जिला संयोजक, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ

-शिक्षकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। शासन से फार्म भरने की जो अंतिम तिथि जारी की गई है, उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

-देवेंद्र गुप्ता, बीएसए

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Sunday, March 26, 2017

UP के स्कूलों में अब भी बंट रहे हैं पूर्व सीएम अखिलेश के नाम के थाली गिलास -

UP के स्कूलों में अब भी बंट रहे हैं पूर्व सीएम अखिलेश के नाम के थाली गिलास -

*यूपी: स्कूलों में अब भी बंट रहे हैं पूर्व सीएम अखिलेश के नाम के थाली गिलास*

ब्यूरो/अमरउजाला, फैजाबाद
Updated Sat, 25 Mar 2017 03:23 PM IST
योगी सरकार बने पांच ‌दिन हो गए पर बेसिक शिक्षा विभाग के ‌लिए मुख्यमंत्री अब भी अखिलेश यादव हैं। फैजाबाद के तीन ब्लॉकों तारुन, मया, पूरा में स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के तहत दो ‌ ‌दिन से थाली गिलास बांटे जा रहे हैं। बांटी जा रही थाली पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ‘उम्मीदों का प्रदेश- उत्तम प्रदेश 2016‘ लिखा है।
यह सब स्कूलों में हो रहा है पर बीएसए हैं कि वे कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है। दावा किया जा रहा है कि लखनऊ की एजेंसी सीधे थाली गिलास बांट रही है। पूर्व की सपा सरकार ने धनतेरस के दिन परिषदीय स्कूलों में थाली-गिलास दिए जाने की घोषणा की थी।
पर कई ब्लॉकों में अब थाली-गिलास बांटे जा रहे हैं। दो दिन से पूरा बाजार ब्लॉक के न्याय पंचायत रसूलाबाद के कई विद्यालयों में थाली गिलास बांटे गए। वहीं मया बाजार प्रतिनिधि के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा सत्र समाप्ति होने के कुछ दिन पहले बच्चों के भोजन को थाली-गिलास वितरित किए गए।
प्राथमिक विद्यालय कनकपुर में पंजीकृत छात्र छात्राओं के सापेक्ष पचास प्रतिशत बच्चों को ही थाली मिल सकी है। कमोबेश ऐसी ही तस्वीर मया बाजार ब्लॉक के तकरीबन सभी प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूलों की है।

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UPTET - B Ed TET पास अभ्यर्थियों की योगी जी से उम्मीद जगी -

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News - अब शिक्षकों की होगी रीयल टाइम निगरानी -

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Saturday, March 25, 2017

UPTET - खुले मंच से यू पी के मुख्यमंत्री योगी जी ने बी एड टेट पास वालों की समस्या का समाधान करने को कहा, B Ed TET पास वालों में उत्साह -

UPTET - खुले मंच से यू पी के मुख्यमंत्री योगी जी ने बी एड टेट पास वालों की समस्या का समाधान करने को कहा, B Ed TET पास वालों में उत्साह -

सपा के जंगल राज में B Ed TET पास अभ्यर्थियों को तिल तिल कर परेशान किया गया,

हाई कोर्ट में हारने के बाद भी बेशर्म सपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती रोकने की पुरजोर कोशिश की थी,

LT GRADE ki 23 अगस्त 2010 की भर्तियों में भी जहाँ टेट पास को माँगा जाना था, वहां भी टेट योग्यता को लगातार नाकारा गया,
योग्यता से खिलवाड़ करते रहे।

नियमो , न्याय व्यवस्था को नाकारा जाता रहा,
साफ़ सुथरे नियमो के होते हुए उसकी खिचड़ी पका अभ्यर्थियों का जीवन अंधकारमय कर दिया गया

जिलाधिकारी ने बी एस ए कार्यालय पर छापा मारा, बिना बताये 4 नदारद कर्मचारियों का वेतन काटने व स्पष्टीकरण का नोटिस थमाया, BSA से स्पष्टीकरण मांगा गया -

जिलाधिकारी ने बी एस ए कार्यालय पर छापा मारा, बिना बताये 4 नदारद कर्मचारियों का वेतन काटने व स्पष्टीकरण का नोटिस थमाया, BSA से स्पष्टीकरण मांगा गया -

बीएसए के चार कर्मचारियों पर गिरी गाज

मऊ : जिले में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के लिए खोले गए बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक कार्यालय में शिक्षा से इतर सबकुछ चल रहा है। न तो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की कोई गुणवत्ता रह गई है और न ही शिक्षक और कर्मचारी ही समय से उपस्थित हो रहे हैं। शुक्रवार को जिलाधिकारी ने जब बीएसए कार्यालय का औचक निरीक्षण किया इसकी पोल भी खुल गई। कार्यालय से चार कर्मचारी बिना किसी सूचना के गायब पाए गए। जिलाधिकारी ने चारों का वेतन अदेय करते हुए स्पष्टीकरण के साथ बीएसए को तलब किया है।

शुक्रवार को जिलाधिकारी निखिल चंद्र शुक्ला जैसे बीएसए कार्यालय में दाखिल हुए, कर्मचारियों में खलबली मचनी शुरू हो गई। जिलाधिकारी के वाहन को फातिमा चौराहे से मुड़ता देख चाय और पान के ठेलों पर बैठकी कर रहे कर्मचारी दौड़कर कार्यालय में पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पता चला कि आशुलिपिक ममता, वरिष्ठ सहायक अर¨वद यादव, ऊर्दू अनुवादक मुमताज अहमद अंसारी व कनिष्ठ सहायक हीरालाल बिना किसी सूचना के कार्यालय से गायब हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि बीएसए कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने में लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन अदेय करते हुए बीएसए राकेश कुमार को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। डीएम की इस कार्रवाई से पूरे दिन बीएसए कार्यालय में हड़कंप मचा रहा।

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UPTET - अब स्कूलों में जींस टीशर्ट पहनकर नहीं जा पाएंगे गुरुजी

UPTET -

अब स्कूलों में जींस टीशर्ट पहनकर नहीं जा पाएंगे गुरुजी

********
ब्लॉग टिपण्णी:-
योगी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया,
शिक्षक शिक्षिकाएं जीन्स टी शर्ट या अधनंगे कपडे
पहनकर स्कूल आएँगी तो स्कूल में पढ़ाई के माहौल
पर नकारात्मक असर पड़ेगा
*********

बुलंदशहर: परिषदीय स्कूलों में शिक्षक जींस टी-शर्ट पहनकर पहुंचे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सभी शिक्षकों को फार्मल ड्रेस (पेंट-शर्ट) में बच्चों को पढ़ाना होगा। शिक्षक-शिक्षिकाएं मनचाहे कपड़े पहनकर विद्यालय नहीं जाएंगे।

बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक-शिक्षिकाएं मनचाहे कपड़े पहनकर छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए पहुंच जाते थे। इस पर रोक लगाने के लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है कि अब कोई भी शिक्षक जींस टी-शर्ट पहनकर विद्यालय में नहीं पहुंचेगा। सभी शिक्षक फार्मल ड्रेस (पेंट-शर्ट) में समय से विद्यालय पहुंचकर छात्र-छात्राओं को पढ़ाएं। जिलाधिकारी के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र सक्सेना ने सभी शिक्षकों को आदेश दिए हैं कि शनिवार से पेंट और शर्ट पहनकर विद्यालय पहुंचे और छात्र-छात्राओं को शिक्षित करें। उन्होंने कहा कि इस आदेश में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो शिक्षक लापरवाही करेंगे, इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को भी आदेश दिया है कि अपने-अपने ब्लाक में लगातार निरीक्षक करें और जो भी शिक्षक जींस टी-शर्ट पहनकर पढ़ाता मिलता है। उनकी सूची बनाकर कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे सभी शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। दोबारा ऐसा करने पर निलंबित किया जाएगा। यदि तीसरी बार भी शिक्षक जींस टी-शर्ट में पढ़ाते मिलते हैं तो उनकी सेवा समाप्ति के लिए शासन को लिखा जाएगा।

Friday, March 24, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जो शिक्षा मित्र चुनाव से पहले सपा की जीत चाहते थे, अब सुर बदले और भाजपा भाजपा करते नजर आ रहे हैं

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जो शिक्षा मित्र चुनाव से पहले सपा की जीत चाहते थे, अब सुर बदले और भाजपा भाजपा करते नजर आ रहे हैं

************
उनको राय ये है की भाजपा को गुणवत्ता और काम दिखाएँ , योग्यता की कसौटी पर खरे उतरें तो

भाजपा क्या भगवान् भी उनके साथ होंगे
*******************************

विडियो : https://www.facebook.com/bechan.singh.14/videos/1048433581944946/

शायद जल्द ही अब विरोधी सामग्री डिलीट करेंगे
और नए निजाम की तारीफ करेंगे

Pehle :-

Ab :

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टेट पास युवक राहुल गुप्ता ने 3 लाख टेट पास वालों की आवाज बुलंद करते हुए अमित शाह को पत्र भेज टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति मांगी , साथ ही शिक्षा मित्रों को सपा सरकार का वोट बैंक बताते हुए उनके अवैध समायोजन को हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने की जानकारी दी

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टेट पास युवक राहुल गुप्ता ने 3 लाख टेट पास वालों की आवाज बुलंद करते हुए अमित शाह को पत्र भेज टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति मांगी ,
साथ ही शिक्षा मित्रों को सपा सरकार का वोट बैंक बताते हुए उनके अवैध समायोजन को हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने की जानकारी दी

क्या लिखा है पत्र में :-

सेवा में ,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी
महोदय ,
सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थीगण बीएड टीईटी 2011 पास है ज़िसमे हमारी संख्या लगभग 300000 लाख थी और फिर भी सपा सरकार ने हमारे रहते प्राथमिक विधय़ालयो में अपने चहेतो 172000 शिक्षामित्रो का अवैध समायोजन कर दिया ज़िसके खिलाफ हम हाईकोर्ट गये और जहा लार्जर बेंच से जीते उसके बाद सपा सरकार उन्हे बचाने के लिये सुप्रीम कोर्ट में एस.एल .पी दाखिल कर दिया और फिर कोर्ट ने शिक्षा मित्रो का मैटर विचाराधीन रखते हुये कोर्ट में लगभग तीस हजार बीएड टीईटी पास पार्टी थे उन्हे कोर्ट ने 24 फरवरी 2016 को नियुक्ति का अन्तरिम निर्देश दिया लेकिन सपा सरकार ने हमको भाजपा वोटबैंक समझते हुये कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया फिर 24 अगस्त और 17 नवम्बर 2016 को पुन: आदेश किया लेकिन सपा सरकार ने नहीं माना इतना नहीं सपा सरकार ने हमारा पाच साल आर्थिक एवं मानसिक शोषण किया तभी हमारे संगठन ने घोषणा किया कि हमारे पूरे तीन लाख साथी उनके परिवारजन मित्र सभी बीजेपी को वोट करेंगे और वोट दिलवायेंगे ।
अत : अब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार से पूरी उमीद है कि भाजपा सरकार माननीय कोर्ट के आदेशो का पालन करते हुये हम बीएड टीईटी साथियो को नियुक्ति देगी आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे प्रतिनिधिमण्डल क़ो 10 मिनट का समय दे दे तो बहुत कृपा होंगी
आपका
राहुल गुप्ता
बीएड टीईटी संघर्ष मोर्चा
उत्तर प्रदेश

9454471482

देखें राहुल गुप्ता की पोस्ट : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=642312702618784&id=100005201798272

उनकी फेसबुक प्रोफ़ाइल : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005201798272

क्यों जरुरी है गुणवत्तापरक शिक्षा बच्चों (देश की नींव) के लिए , अवश्य पढ़ें और दूसरों को भी बताएं मीठा "तरबूज"..... .

क्यों जरुरी है गुणवत्तापरक शिक्षा बच्चों (देश की नींव) के लिए , अवश्य पढ़ें और दूसरों को भी बताएं

मीठा "तरबूज".....

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मनोहर पार्रिकर द्वारा "तरबूज" की सच्ची कहानी.. मैं गोवा के पारा गाँव से हूँ इसलिए हमें पार्रिकर कहा जाता है। हमारा गाँव अपने तरबूजों के लिए प्रसिद्ध है। जब मैं छोटा था मेरे गाँव के किसान फसल के अंत में मई महीने में तरबूज खाने की प्रतियोगिता आयोजित करते थे।

गाँव और आस पास के सभी बच्चे तरबूज खाने के लिए बुलाए जाते थे और उन्हें अधिक से अधिक जितना तरबूज वे खा सकते थे खाना होता था। वर्षों बाद मैं IIT मुम्बई इंजीनियरिंग पढ़ने आ गया। IIT करने के बाद मैं लगभग 6.5 वर्ष बाद जब में अपने गाँव पहुँचा। तब मैंने तरबूजों के खेत और बाजार तो देखे पर तरबूजे गायब थे और जो थोड़े बहुत बचे थे वह भी काफी छोटे थे।

मैं उन किसानों को देखने पहुँचा जो तरबूज खाने की प्रतियोगिताएँ आयोजित करते थे। अब यह जिम्मेदारी उनके बेटे देख रहे थे। लेकिन मुझे पहले से कुछ अंतर दिखाई दिया। पहले बुजुर्ग किसान हमें तरबूज खाने के बाद बीज थूकने के लिए कटोरी देते थे। एक शर्त यह भी होती थी कि तरबूज खाते समय कोई भी बीज कटना नहीं चाहिए।

वह हमें खाने के लिए अपने खेत के अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा और मीठे से मीठा तरबूज देता थे। इस तरह से वह अपनी अगली फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम बीज चुन लेते थे। अगली फसल के तरबूज और भी अच्छे, बड़े और मीठे होते थे। हम वास्तव में बिना वेतन के सर्वश्रेष्ठ बीज चयन करने वाले कुशल बाल श्रमिक होते थे। यह बात मुझे बाद में पता चली।

उनके बेटों को लगा कि बड़े और मीठे तरबूज बाजार में बेचने पर अधिक धन मिलेगा। इसलिए उन्होंने बड़े, मीठे और अच्छे तरबूज बेचने शुरू कर दिए और प्रतियोगिता में छोटे और कम मीठे तरबूज रखने शुरू कर दिए। इस प्रकार वर्ष प्रति वर्ष तरबूजे छोटे और छोटे होते गए। तरबूज की उत्पादकता एक वर्ष की होती है। इस प्रकार सात वर्ष में गोवा के पारा गाँव के सर्वश्रेष्ठ तरबूज विलुप्त हो गए।

मनुष्य में औसत उत्पादकता 25 वर्ष है। नस्ल परिवर्तन में लगभग 200 वर्ष लग जाते हैं। तो हम अपनी अगली पीढ़ियों को शिक्षित करने में क्या गलती कर रहे हैं इसका असर 200 वर्ष बाद पता चलेगा और निश्चित रूप से उसको सुधारने में भी।

जब तक हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षित एवं सुयोग्य अध्यापकों को स्थान नहीं देंगे हम विश्व में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। हमें शिक्षा व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ लोगों को बिना भेदभाव के स्थान देना चाहिए। ताकि आने वाली पीढ़िया में सर्वश्रेष्ठ निकल कर आ सकें।

ये प्रेरणादायक कहानी अगली पीढ़ी तक अपनी संस्कृति एवं सभ्यता एवं ज्ञान की विविधता को पहुँचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और भारत के प्रत्येक नागरिक की है। और सभी को यह जिम्मेदारी पूरी लगन और ईमानदारी से निभाना चाहिए।

सादर धन्यवाद मनोहर पर्रिकर जी का इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण बात हम सभी के ध्यान में लाने हेतु।

कहानी का स्रोत : https://www.facebook.com/shiviraofficial/posts/1457365490961180:0

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UP SARKARI NAUKRI News - - आउट सोर्सिग व संविदा कर्मियों का ब्योरा तलब इसे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने की कवायद माना जा रहा

UP SARKARI NAUKRI News - -

आउट सोर्सिग व संविदा कर्मियों का ब्योरा तलब

इसे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने की कवायद माना जा रहा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता संभालते के बाद मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने सरकारी महकमों में समूह ‘क’ (राज पत्रित अधिकारी) से लेकर समूह ‘घ’ (चतुर्थ श्रेणी) के पदों पर संविदा, आउटसोर्सिग के जरिये कार्यरत कर्मचारियों, रिक्त और स्वीकृत पदों का ब्यौरा 30 मार्च तक तलब किया है। इसके ‘संकल्प पत्र’ के वादे के मुताबिक नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने की कवायद माना जा रहा है।

मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों व विभागाध्यक्षों को 22 मार्च को भेजे निर्देश में कहा है कि समूह क, ख, ग, घ के नियमित, संविदा, आउट सोर्सिग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। यह भी बताया जाए कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने भरे हैं, कितने पद रिक्त हैं। ब्यौरा 30 मार्च तक उन्हें और कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराया जाए। सरकार की इस कवायद को भाजपा के संकल्प पत्र में नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के वादे को पूरा करने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ब्यौरा उपलब्ध होने के बाद सरकार भर्ती की अभियान चलाएगी। ध्यान रहे, इससे पहले मुख्य सचिव ने सेवा विस्तार के जरिये विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों का ब्यौरा तलब किया था।